साना दलका नेताले मागे गाडी सुविधा एकसीटेले २० हजार पाएपछि स्वतन्त्र सभासद रुष्ट
सरकारले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलका नेतालाई ‘यातायात सुविधा’ भनेर दिएको २० हजार रुपैयाँ थोरै भयो भन्दै साना दलका नेताले गाडी सुविधा मागेका छन् ।
साना दलका नेताहरुले सभामुखलाई भेटेरै आफूहरुलाई संसद सचिवालयबाट गाडी उपलव्ध गराउन दबाव दिइरहेका छन् ।
सानालाई सुविधा
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलमध्ये १२ दलका एकजना मात्र सभासद छन् भने चार दलका दुई/दुई सभासद छन् । यी सबैले यातायात सुविधा बापत २० हजार पाउन थालेका छन् भने अब उनीहरुले गाडी सुविधाको माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदमा विभिन्न समितिका सभापतिका साथै विपक्षी दलका नेता र सचेतकहरुले गाडी सुविधा पाउने गरेका छन् । साना दलका नेतालाई भने सरकारी गाडी सुविधा उपलब्ध छैन । तर, प्रत्येक सभासदले पाउने यातायात खर्च र दैनिक भत्ताबाहेक सबै दल संसदीय नेतालाई साउनदेखि थप २० हजार यातायात खर्च दिन थालिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नियम बनाएर मात्र सुबिधा दिनु भन्ने आदेश करीव ३ वर्षअघि नै दिएपछि सरकारले गाडी सुविधा दिएका अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले फिर्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र विभिन्न समितिका सभापति बाहेक अन्यले गाडी सुविधा नपाउने भएपछि साना दलका नेताहरुको दबावमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई २० हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराएको स्रोतले जनाएको छ ।
कार्टुन- उमेशचन्द्र अधिकारी
कार्टुन- उमेशचन्द्र अधिकारी
गाडी पनि चाहियो
साना दलका नेताले भने आफूहरुले पैसा होइन, गाडी सुविधा मागेको बताएका छन् । समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले गाडी चालकका लागि भनेर २० हजार दिने सरकारले गाडी पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
आफूमात्रै सभासद भएको अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमारबहादुर खड्काले अनलाइनखबरसँग भने – ‘संसदको नियमावली अनुसार सबै संसदीय दलका नेता संसदका पदाधिकारी हुने भएकाले अरु पदाधिकारी सरह गाडी मागेका हौं, तर सरकार २० हजार रुपैयाँ दिएर उम्किन खोजिरहेको छ ।
केही साना दलका नेताहरुले गाडी चाहियो भन्दै संसद सचिवालयका पदाधिकारीलाई समेत दबाव दिइरहेका छन् । तर, संसद सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाका प्रमुख बालकृष्ण सुवालले भने सरकारले निर्णय गरेर यातायात सुविधा दिए पनि गाडी सुविधाको कुनै निर्णय नभएको बताए ।
सुविधा पुगेन
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकले समेत थप सुविधा पाएको भन्दै साना दलका नेताहरुले गाडी मागेका हुन् । कोइराला सरकारमा मन्त्री नपाएर असन्तुष्ट बनेका साना दललाई फकाउन सरकारले यातायात सुविधा भनेर २० हजार दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
गाडी सुविधाका बारेमा पनि सरकारले विचार गर्ने आश्वासन दिएको सभासद खड्काले बताए । गाडी चालकका लागि भनेर २० हजार दिएपछि गाडी पनि दिनुपर्ने भन्दै साना दलले सामुहिक रुपमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।
‘२० हजार रुपैयाँ दिएर सरकारले झन् बदनाम गरेको छ, त्यसमा पनि ३ हजार कर काटेर १७ हजार खातामा हालेको रहेछ’ फोरम गणतान्त्रिककी एकमात्र सभासद सरिताकुमारी यादवले भनिन् ‘त्यो पनि हामीले बैठकमा गएको दिन पाउने यातायात भत्ता काटेर दिने भनिएको छ रे’ ।
सरकारले ढाँट्यो
संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरी आचार्यले सबै सुविधा उपलव्ध गराउने र साना दलका संसदीय कार्यालय व्यवस्थित गर्ने भने पनि आफूहरुलाई आचार्यले ढाँटेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कतिपय दलका लागि सिंहदरवारमा कार्यालय समेत छैन । अखण्ड नेपाल पार्टीका खड्काले भने- ‘कार्यालयका लागि एउटा कोठा दिए पनि पानी, फ्याक्स, कम्प्युटर, टेबुल कुर्सी र कर्मचारी केही पनि दिइएको छैन । सरकारले संसदका पदाधिकारीलाई गाडी दिने निर्णय गरेकोमा उल्टो २० हजार दिएर बदनाम गराउँदैछ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालका पालामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेतालाई गाडी र चालकका साथै इन्धन सुबिधासमेत दिएको थियो । पछि सर्बोच्चले कानुन बनाएरमात्र दिनुपर्ने भनेपछि सचिवालयले गाडी फिर्ता लिएको थियो ।
स्वतन्त्र सभासदको स्वर
यसैबीच एकमात्र सभासद भएका एक दर्जन दलका नेताले यातायात सुविधा पाएपछि दुई स्वतन्त्र सभासदले पनि सो सुविधा माग गरेका छन् । कपिलवस्तु ४ का अहतर कमाल र महोत्तरी ४ का चन्द्रेश्वर झा स्वतन्त्र सभासद हुन् ।उनीहरुले सरकारले आफूहरुमाथि भेदभाव गरेको भन्दै यातायात सुविधा एक सभासद रहेका अन्य दलसरह पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘एकमात्र सभासद हुनेले पाउने, हामीले नपाउने भन्ने विभेदकारी व्यवस्था हटाउन सभामुखलाई भनेका छौं’ कमालले अनलाइनखबरसँग भने ।
-
0 comments
Write Down Your Responses