खेलकुदमा भाँड्भैलो:यता टाल्यो उता प्वाल

जब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ठूला खाले प्रतियोगिता हुन थाल्छन् तब नेपाली खेलकुदमा हलचल मच्चिन्छ । यो हलचल नौलो होइन । हुँदाहुँदा यसपटक त राजनीतिक रङ्गले मज्जैले पोतिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा पदाधिकारीले खुवै होली खेले बेमौसममै । मुलुकमा समयमा वर्षा नहुँदा सुख्खाले किसानले हिलो छ्याप्न नपाए पनि त्यसको विपरित खेलकुदमा पदाधिकारीले हिलो छ्यापे ।

आखिर फेरि एउटा नाटकको अन्त्य भयो । मन्त्रालय र परिषदका पदाधिकारी मिले । यो मेलले दक्षिण कोरियाको इन्चेनमा हुन गइरहेको सत्रौं एसियाली खेलकुद एसियाडको बाटो खुलेको छ । खेलाडीले ढुक्कसंग तयारी गर्ने वातावरण बनेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव युवराज लामालाई एसियाडको तयारीमा लाग्न लिखित निर्देशन दिएपछि चार महिना लामो विवाद क्षणभरमै साम्य भएको हो ।

योसंगै मन्त्री पौडेलले यसअघि परिषदका उपाध्यक्ष लामा टेण्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा गठन गरिदिएको एसियाड तयारी समितिको अस्तित्व पनि सकिएको छ । तर शेर्पा भने आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नभएको भन्दै मन्त्रीलाई आएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले नै दिने भन्दै तयारी समितिलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । मन्त्रालयबाट निर्देशन पाए लगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका विभिन्न विभागका प्रमुखहरुको बैठकले यही मंगलबारदेखि खेलाडीहरुलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालय र खेलकुद परिषदबीचको यो खिचातानीले नेपाली खेलकुद अस्तब्यस्त भएको थियो । यति सम्मकि एसियाडमा सहभागीता अन्योल थियो । खेलाडीहरु निराश थिए । एसियाडका लागि वर्षौं मेहनत गर्ने खेलाडीमा आशा पलाएको छ । तयारी राम्रो गर्न नपाए पनि कम्तीमा सहभागी हुने अवसर पाउने भए ।
एमाओबादी र नेकपा एमालेबीचको प्रत्यक्ष खिचातानी खेलकुदमा छ । पुरुषोत्तम पौडेल एमालेबाट मन्त्री बनेका । युवराज लामा एमाओबादीबाट सदस्यसचिव भएका । लामाले त खुलेआम संसदमै हैसियत जनाउने बताए । प्रचण्ड  बाबुरामलाई गुहार्ने बताए । सर्वोच्चमै गए आफूलाई हटाइएको भन्दै । मुद्दा जिते पनि । कसरी जिते, किन जिते भन्नेतर्फ नलागौं । अदालतको आदेश सिरोपर । बस् यत्ति हो राजनीतिक जुँगाको लडाईमा खेलाडी पिल्सिएका थिए । खेलपे्रमी हेपिएका थिए ।

परिषदका उपाध्यक्ष लामा टेण्डी शेर्पाको अध्यक्षतामा गठित सत्रौं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता तयारी समिति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सर्वाधिकार राखेप सदस्यसचिवलाई दिएसंगै तुहियो । तर सो समिति गठन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सदस्य सचिव युवराज लामाले उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित तयारी समिति अवैधानिक भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

जब शेर्पा समिति भङ्ग भएर कुरो मिलिसक्यो भने अब के उनले त्यसबारे जवाफ पठाउनु पर्ला र ? तर शेर्पाले समिति भङ्ग भएको न जानकारी छ न त सर्वोच्चको आदेश आफूलाई आएको छ भनेसंगै फेरि सानोतिनो किचलो शेर्पाले गर्ने निष्चित छ । किनकि शेर्पा राखेपका उपाध्यक्षमात्र छैनन् नेपाल ओलम्पिक कमिटिका उपमहासचिवका साथै नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष पनि हुन् । क्षणमै समिति गठन गरेर जिम्मा दिने अनि क्षणमै भङ्ग गर्ने मन्त्री पौडेलको काँचोपनाप्रतिको रीस पनि हुनसक्छ उपाध्यक्ष शेर्पामा ।

मन्त्रालय र खेलकुद परिषदबीच विवाद त साम्य भयो । तर नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विवाद भने फेरि बल्झिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यसअघि आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई ताकेता गर्दै पत्र पठाएपछि ओलम्पिक कमिटिको विवाद फेरि बल्झिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ०६७ साल असोज १८ गते रुक्मशम्शेर राणा अध्यक्ष रहेका बेलाकै ओलम्पिक कमिटिको टिमलाई मान्यता दिंदै ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटिलाई अवैध घोषणा गरेको थियो । ०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको ओलम्पिक कमिटिको निरन्तरता ०६२ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको ओलम्पिक कमिटि नभएको सर्वोच्चको ठहर थियो । जबकि प्रधान राणा कार्यकालका महासचिव थिए । अनि राणाले छाडेसंगै प्रधान निर्वाचित अध्यक्ष भएका थिए ।

प्रधानले आफ्नो नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकाल खाइरहेका छन् । खेलकुद परिषदले पनि चार वर्षसम्म त्यही प्रधानको ओलम्पिकसंग सहकार्य गर्दै आएको छ । किनकि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउन ओलम्पिक कमिटिकै सहारा लिने गरिन्छ । सरकारले चाहँदैमा मात्र केही हुँदैन । ओलम्पिक सरकारको मातहतमा चल्दैन । यो स्वतन्त्र हुन्छ । तर देशको कानुन भने पार गर्न पाउँदैन । त्यसभित्रै रहेर ओलम्पिकले काम गर्दै आएको छ ।

चार वर्षदेखि सर्वोच्चको आदेश विपरीत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रधान अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटिसँगै सहकार्य गर्दै आएको छ । अहिले प्रतियोगिताको मुखमा सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन गराउन खेलकुद परिषदलाई ताकेता गर्नुलाई खेलकदवृत्तमा अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको छ । सर्वोच्चको पत्र पाएसंगै सर्वोच्चकै आशिर्वादले टिकेका सदस्यसचिव लामाले आदेशको सम्मान गर्दै आसन्न बोर्ड बैठकबाट सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बचन दिएका छन् ।

तर, प्रधान अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आइओसीका नेपालका लागि आधिकारिक अध्यक्ष हुन् । उनलाई हटाएर राणाको नेतृत्वलाई आइओसीले कदापि स्वीकार्ने छैन । यो अवस्थामा सर्वोच्चले परिषदलाई दिएको आदेशले बखेडा निक्लने निश्चित छ । बुजु्रकहरु भन्छन् – आदेशको पालना जब चार वर्षसम्म नगरेर केही फरक परेन भने अब केही महिना नगर्दैमा के फरक पर्ला र । तर सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्नु अदालतकै अपहेलना हो । तर अदालतले चार-चार वर्षसम्म के हेरेर बस्यो भन्ने चर्चा पनि खेलकुदवृत्तमा उठ्न थालेको छ ।

यता, धु्रबबहादुर प्रधानले पनि इन्चेन एसियाडको तयारी तीव्र पारेका छन् । आफू मातहतका खेल संघसंग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेका छन् । समयमै सहभागीता जनाउने खेल र खेलाडीको नाम दिन सकिएन भने आन्तरिक तयारीले केही गर्नेवाला छैन । त्यसका लागि पनि प्रधान एण्ड कम्पनी तातेको हो । यो विषयमा गम्भीर भएर राखेपले खेल संख्या र खेलाडीको नाम दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

चाहे जे होस् एसियाड हरेक नेपाली खेलाडीको चाहना हो । ओलम्पिकपछिको ठूलो प्रतियोगिता एसियाड हो । ओलम्पिकमा पुग्न कठिन छ । एसियाडमा धेरै खेलाडीले सहभागीता जनाउन पाउँछन् । तसर्थ यो खेलकुद महाकुम्भमा नेपाली खेलाडीलाई सहभागीता जनाउनबाट बञ्चित नगरियोस् । जब खेलकुद परिषदको अहिलेसम्मको सहकार्य धु्रबबहादुर प्रधान नेतृत्वकै ओलम्पिक कमिटिसंग भइरहेको छ भने खेलकुदको महाकुम्भका बेलामा रुक्मशमशेरलाई अगाडि ल्याउने काम गर्नुको तुक छैन । होला, विवाद आफ्नो ठाउँमा छ । तर यहाँ सवाल युवा समय खेलमै बिताएको एक खेलाडीको इच्छा र आकांक्षामाथि उठेको छ ।

मानिसभन्दा ठूलो कानुन हुन सक्दैन । परिस्थितिले पाठ सिकाउँछ । तसर्थ विवादलाई कुनै कुनामा राखेर कम्तीमा एसियाडमा धेरैभन्दा धेरै खेलाडीको सहभागीता हुन दिऔं । अनि फर्किएपछि बहस चर्काउँला । रुक्मशमशेर अहिले अगाडि आए पनि उनको नेपाल बाहिर काम गर्ने हैसियत रहने छैन । जेसुकै होस् अहिलेका ओलम्पिकका आधिकारिक अध्यक्ष प्रधानलाई नै ठान्नु उपयुक्त हुनेछ

Labels: खेलकुद, समाचार