जिएमआर टोली पिडिए वार्ता नगरी फर्क्यो

अपर कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास संझौता (पिडिए) गर्न आएको भारतीय कम्पनी जिएमआरको टोली औपचारिक वार्ता नगरी फर्किएको छ।

 

परियोजना निर्माणले कैलाली र वर्दीयामा निर्माणाधिन सिँचाई योजनामा पर्ने असर र कर छुट तथा अनुदानबारे थप छलफल आवश्यक भएकाले जिएमआर टोली फर्किएको हो।

 

स्रोतका अनुसार अब संसद्ले बजेट पारित गरेपछि मात्र यसविषयमा छलफल अघि बढ्छ। जिएमआरसँग गरिने पिडिए नेपालमा जलविद्युतको लाइसेन्स पाएका अरु भारतीय कम्पनीका लागि पनि मार्गनिर्देशक हुने भएकाले दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण छ।

 

सिंचाई मन्त्री एनपी सावद हाल अमेरिका भ्रमणमा छन्। बजेटमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव छ। त्यसअनुसार अपर कर्णालीले साढे चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउँछ। विद्युत निर्यात गर्दा एक वर्षसम्म भ्याट छुट दिने नदिने विषय पनि अझै टुंगिसकेको छैन।

 

स्रोतका अनुसार लगानी बोर्डले कर्णाली परियोजना बनाउँदा तल्लो तटमा निर्माणाधिन सिंचाई आयोजनाको पानीको बहावमा असर पर्न नहुने धारणा व्यक्त गरिसकेको छ। 'त्यसमा उनीहरु पनि सहमत छन्,' बोर्डका एक सदस्यले भने।

 

अपर कर्णाली तीनसयबाट नौं सय मेगावाट पुर्‍याएपछि यो समस्या आएको जल तथा ऊर्जा आयोग एवं सिंचाईका पूर्व सचिव शितलबाबु रेग्मीले बताए। 'बर्खामा नौ सय मेगावाटलाई पानी पर्याप्त हुन्छ,' उनले भने, 'हिउँदमा पानी जमाएर बढिमा साढे तीन भन्टा त्यति उत्पादन हुन्छ।'

 

जिएमआरको ध्येय भारतमा अत्यधिक माग भएको बेला नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने छ। त्यसैले नदी थुनेर वीस घन्टा बढि समय तल्लो तट सुख्खा जस्तै हुन्छ। यसले निर्माणाधिन सिंचाई परियोजनालाई असर पुर्‍याउँछ।

कर्णाली नदीमा रानी जमरा, राजापुर र सूर्यपटुवा गरि तीन परियोजना निर्माणाधिन छन्।

 

'यी परियोजना हिउँदमा पनि चौंविसैं घन्टा निश्चित परिणामको पानीवहाव रहन्छ भनेर डिजाइन भएका छन्,' उनले भने, 'साढे तीन घन्टा बाढी अरु बेला सुख्खा बनाएर कूलो चलाउन सम्भव हुँदैन।'

 

यसका लागि रेग्मीले समाधानको उपाय पनि सुझाएका छन्। 'साढे ती घन्टामा निक्लेको पानीलाई अर्को रिरेगुलेटिङ् बाँध बनाएर चौविसै घन्टा नदीमा वास्तविक मात्रामा पानी छाड्ने हुनुपर्छ,' उनले भने।

 

एक लाख हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रफल सिंचाई गर्ने यी परियोजनाको लागत बाह्र अर्ब भन्दा बढि छ। नदी थुनेपछि हुने सुख्खापनले जलचरको सुरक्षा जोखिममा पर्छ। यी मुद्दा पनि उठेको छ ।

Labels: समाचार