के कारणले लुटियो रुक्मिणीको खुशी चार घण्टामै

 सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कसलाई कति पीडा दियो थाहा भएन तर नेपाली कांग्रेसकी नेतृ रुक्मिणी कोइरालालाई भने ठूलो झड्का दिएको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधान अनुसार मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्नुपर्ने २६ सभासदमा कांग्रेसको तर्फबाट रुक्मिणी कोइरालाको नाम सभासदमा आयो  । शुक्रबार मन्त्रिपरिषदबाट १८ जना मनोनित सभासदको सूचिमा नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेकी कांग्रेस नेतृ रुक्मिणी कोइरालाको नाम सभासद भएको चार घन्टामै हटाइयो  ।

शुक्रबार दिउसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्तिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोइरालाको नाम पनि मनोनित हुने सभासदहरुको सूचिमा चढायो तर नाम चढेको चार घण्टामै उनको नाम हटाइयो ।

कोइराला दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको कोटामा नाम चढाइएकी सभासद भएकाले सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध भएको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्ययममा समाचार आएपछि कोइरालाको सभासद पद चार घण्टामै समाप्त भएको हो । सर्वोच्च अदालतले बैशाख २९ गते संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फबाट हारेका र समानुपातिक तर्फमा नाम समेटिएका सभासदलाई २६ सभासदमा मनोनयन गर्न नपाइने भन्दै गरेको आदेशको विपरित भएको खबर आएपछि कोइरालाको सभासद पद खोसिएको हो ।

सरकारका प्रवक्त एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कोइरालाको नाम गल्ती पढिएको भन्दै पत्रकारलाई उनको नाम सभासदको सूचीबाट हटाइएको पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेसले मोरङ निवासी ५८ वर्षीय कोइरालाको नाम यसअघि कांग्रेसले २०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको सूचीमा राखेको थियो । वैशाखमा भएको सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला २६ जनामा मनोनयन हुन अनुपयुक्त् भएकाले हटाइएको सञ्चारमन्त्री रिजालले जानकारी दिए ।

बैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय रामकुमार प्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दललाई नयाँ आधारमा २६ सभासदको मनोनय गर्न आदेश दिदै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा मनोनित हुने २६ सभासदमा प्रत्यक्ष तर्फ चुनाव लडेर पराजित वा समानुपातिक सूचिमा परेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मनोनित नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको थियो ।

Labels: feature, समाचार