feature, समाचार » मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट निजी कम्पनीले गरेको लुटको नालीबेली

काठमाडौं, कात्तिक २५ – मलेसियामा जाने नेपाली कामदारहरुबाट एक निजी कम्पनीले विगत एक वर्षदेखि अवैधानिक रुपमा प्रतिकामदार रु तीन हजार २०० अतिरिक्त रुपमा उठाई करिब रु एक अर्ब बराबरको लुट भइरहेको देखिएको छ ।     मलेसियाको अल्ट्रा किराना एसडिएम बिएचडी नामक कम्पनीले नेपालको भिसा लुरा नेगारा (भिएलएन) संस्थासँग २०७० कात्तिक ८ गते कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया गर्ने सम्झौता गरेपश्चात् अवैधानिक रुपमा रकम असुलीको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।     यसअघि मलेसिया जाने कामदारले प्रवेशाज्ञाबापत रु ७०० मात्रै तिर्ने गरेकामा सो सम्झौतापश्चात् रु तीन हजार ९०० तिर्नु परिरहेको छ । गरिबीका कारण बिदेसिन बाध्य नेपालीहरु नेपालबाट नै ठगिन सुरु भई विदेशमा पुगेपछि ठगिने क्रम जारी नै छ ।     कम्पनीले कार्य सुरुवात गरेयता एक वर्षमा मात्रै करिब दुई लाख ६० हजार नेपाली मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।     यसरी जाने प्रतिकामदारबाट उठाइएको रु तीन हजार २०० को हिसाबले सो अवधिमा कम्पनीले रु ८३ करोड २० लाख अवैध रुपमा उठाएको छ । कामदार प्रवेशाज्ञाबाहेक पनि विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा र सामाजिक प्रवेशाज्ञाको नाममा समेत भिएलएनले रकम उठाइरहेको छ । त्यसरी गएको एक वर्षमा मलेसिया जानेको तथ्याङ्क नभए पनि त्यो सङ्ख्या ठूलो भएको अनुमान छ ।     सो कम्पनीले नेपालका लागि मलेसियाको राजदूतावास रहेको पुल्चोकस्थित कार्यालयमै छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी रकम असुलिरहेको छ ।     श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का भिएलएनका कार्य अवैध रहेको र यसबारे कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बताउँछन् ।     प्रवक्ता खड्काले कानुनी कारबाहीभन्दा पनि कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान होस् भन्ने मन्त्रालयले चाहे पनि लामो समय बितिसक्दासमेत त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको स्वीकार्छन् ।     संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभू साह कम्पनी दर्ता गर्दा भिएलएनले आफू प्रवेशाज्ञासम्बन्धी सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने संस्था रहेको र सोही कार्यमात्रै गर्ने विवरणमा लेखे पनि व्यवहारमा कार्यालय नै खोलेर सेवामूलक कार्यमा संलग्न भई गैरकानुनी कार्य गरिरहेको बताउँछन् ।     अहिले दैनिक सरदर एक हजार व्यक्ति रोजगारीका लागि मलेसिया जान्छन् । यसरी हेर्दा प्रवेशाज्ञा प्राप्तिको प्रक्रिया मिलाउने नाममा केही शब्द टाइप गरेको आधारमा दैनिक रु ३२ लाख भिएलएनले नेपाली कामदारबाट असुलिरहेको छ ।     वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ नेपाल सरकारको कुनै निकायको स्वीकृतिबिनै भिएलएनले गैरकानुनी रुपमा रकम असुलिरहँदा पनि सरकार लाचार भएर हेरिरहेको आरोप लगाउँछन् ।     प्रवेशाज्ञाको प्रक्रिया मिलाउने काम मलेसियाको राजदूतावासको भएपनि प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० तिरिसकेपछि पुनः रु तीन हजार २०० छुट्टै लिनु सरासर अवैधानिक कार्य भएको उनको भनाइ छ ।     उनले भने, “मलेसियाको प्रवेशाज्ञा छिटो लगाउनका लागि भिएलएन ल्याइएको भनिन्छ, त्यो कम्पनी आउनुअघि पाँच÷सात दिनमै प्रवेशाज्ञा आउँथ्यो, अहिले १५÷२० दिन लाग्न थालेको छ, त्यसैले पनि यो कम्पनी पैसा असुल्ने उद्देश्यले मात्रै आएको प्रष्ट हुन्छ ।”     यसअघि भिएलएनको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भिएलएन नेपालका निर्देशक राम श्रेष्ठसँग बयान लिएको थियो ।     सो बयानमा श्रेष्ठले मलेसियाको कम्पनीसँगको सम्झौताअनुरुप प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया शुल्कबापत थप रु तीन हजार २०० लिन पाउने र सोमध्ये रु १५५ मात्रै भिएलएन नेपालले लिई बाँकी रकम मलेसियाको कम्पनी (अल्ट्रा किराना एसडिएम बिएजडी)ले लैजाने गरेको बयान दिएका थिए ।   निर्देशक श्रेष्ठ मलेसियाबाट कामदारको माग ल्याउने र यहाँका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई आएको माग बाँड्ने कार्यमा समेत संलग्न रहेका छन् । नेपालमा आउने प्रायः मलेसियाको माग श्रेष्ठको माध्यमबाट आउने गरेको र सो माग यहाँको म्यानपावर कम्पनीहरुबाट निश्चित रकम लिएर बाँड्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।     मलेसियामा रहेका निर्देशक श्रेष्ठले कुरा गर्दै आफूलै वैधानिक रुपमै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र कर कार्यालयमा दर्ता भई प्यान नम्बरसमेत लिएर कार्य गरिरहेको जिकिर गरे ।     मलेसिया सरकारको सहमतिमा सो रकम लिइरहेको र आफ्नो कम्पनीले नेपालका लागि एजेन्सीको काम मात्रै गरिरहेको बताउँदै बढी पैसा हुनुमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको उनको भनाइ छ ।     कम्पनीले कार्य सुरु गरेयताको अवधिमा करबापत नेपाल सरकारलाई आफ्नो कम्पनीले रु १९ करोड तिरिसकेको जानकारी दिँदै उनले कम्पनीले ‘आउटसोर्सिङ’ को रुपमा कामदारको व्यक्तिगत विवरण, उसको चारित्रिक अवस्थालगायतका विवरण नेपालस्थित मलेसियाको राजदूतावासलाई उपलब्ध गराउने गरेकोे बताउँछन् ।   कामदारबाट उठाएको रकम मलेसियाको सरकारले नपाउने र सबै रकम मलेसियाको अल्ट्रा किराना एसडिएम बिएचडी नामक कम्पनीले पाउने गरेको भने श्रेष्ठले सहजै स्वीकार गरे ।     मलेसियाको सरकार र नेपाल सरकारबीच उच्चस्तरको वार्ता भई कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया फरक ढङ्गले अगाडि बढाउने वा रकम घटाउने सहमति भएमा आफूलाई कुनै आपत्ति नहुनेसमेत श्रेष्ठको भनाइ छ ।     भिएलएन कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ५(२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सो प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिने भन्ने व्यवस्था भएको छ ।     सोही दफाको उपदफा (३)मा उल्लेखित उद्देश्यहरुको सम्बन्धमा अनुमति वा इजाजत प्राप्त भएको १५ दिनभित्र त्यस्तो अनुमति वा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिनेछ भन्ने उल्लेख भए पनि सोअनुरुप भिएलएनले कुनै कार्य गरेका देखिएको छैन ।     कम्पनी प्रबन्धपत्रअनुरुप सरोकारवाला निकाय परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुमति नलिएको भन्दै गत वैशाख ३० गते श्रम मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई पत्राचार गरी परराष्ट्र, गृह, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बोधार्थ पठाइएको तथा कार्यार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइएको थियो ।     श्रम समितिका सभापति साह भन्छन्, “समितिले सो कम्पनीको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ, नेपालमा रहेको कुनै एउटा संस्थाले गैरकानुनी रुपमा विदेशको संस्थाका लागि काम गर्न मिल्दैन, भिएलएनले हालसम्म लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्दछ, आगामी बैठकबाट भिएलएनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने तयारी गरिरहेका छौंँ ।”     भिएलएनको गतिविधि अवाञ्छित रहेको ठहर गर्दै श्रम, परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत पटक–पटक छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आजका मितिसम्म उसले निर्वाध रुपमा आफ्नो अवैधानिक कार्य जारी राखेको छ । - See more at: http://www.ratopati.com/2014/11/11/181546.html#sthash.T2E2y71Z.7Ybm0Q95.dpuf

0 comments

Write Down Your Responses