feature, प्रबास » कतारमा ७५ नेपाली कामदारको बिचल्ली : ११ महिनादेखि तलब नपाएर मुद्दा झेल्दै

दोहा (कतार), कार्तिक ७ - ११ महिनादेखि तलब नपाएर मुद्दा झेल्दै आएका ७५ कामदारमध्ये आधाभन्दा बढी तलब छाडेर स्वदेश फिरेका छन् । बाँकी पनि स्वदेश फिर्ने तयारीमा छन् ।

एउटा सरकारी टावर बनाउने काम गरेका ती कामदारले पाउनुपर्ने १७ लाख रियाल (करिब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ) तलबको लागि एक वर्षदेखि यहाँको उच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए । तलब नपाउनेमा प्रतिव्यक्ति १० हजार रियालदेखि ५७ हजार रियालसम्म बाँकी छ ।

'अब हामी थप मुद्दा लड्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यौं,' पाँचथरका राजकुमार सम्बाहाम्फेले भने, 'हामी झन् मानसिक तनावमा पर्‍यौं । अब घर जान चाहन्छौं ।' उनका अनुसार ३५ जना कामदार मात्रै बाँकी रहेको बताए । 'अधिकांश साथीहरू घर फिरिसकेका छन्,' उनले

भने, 'कति पहिला नै गए । कति जान

थालेका छन् ।'

गत बिहीबार सम्बाहाम्फे, तेह्रथुमका प्रवीणकुमार रुम्बा, गुल्मीका मिनुराम बुढाथोकी, सर्लाहीका रोहितकुमार चौधरी र रुपन्देहीका रामप्रसाद डाँडी घर पठाइदिन भन्दै नेपाली दूतावास पुगेका थिए । 'मेरो मात्रै ३५ हजार रियाल बाँकी छ । घर नगएको चार वर्ष बित्यो,' उनले भने, 'घरपरिवार पनि मुद्दामा अल्भिmएको कारण चिन्तामा छन् । थप बसिराख्नु अब

अर्थ छैन ।'

भिसा पनि लागेन

ती कामदारहरू ली टे्रडिङमा काम गर्थे । कम्पनीका म्यानेजर जेलमा छन् । स्पोन्सर सम्पर्कमा छैनन् । उनीहरूको ठूलो रकम भएकाले मुद्दा लड्नका लागि

नेपाली दूतावासको पहलमा उनीहरूलाई स्पोन्सर परिवर्तन गर्ने भनियो । त्यसका

लागि खोज तथा अनुसन्धान विभागले समेत सहयोग गरे ।

उनीहरू अर्का कम्पनीमा परिवर्तन भए । तर, त्यस कम्पनीले जरिवाना तिर्न नसक्ने भन्दै भिसा लगाउन सकेन । 'पहिला परिवर्तन गर्न जरिवाना तिर्नु पर्दैन भनियो,' उनले भने, 'अहिले जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर नयाँ कम्पनीले पनि भिसा लगाइदिएन ।'

साथमा भिसा नभएपछि कतिपय साथीहरू पक्राउ पर्न थालेकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यसरी रोकियो तलब

उनीहरू दोहास्थित सिटी सेन्टर नजिक अलबिदा टावरको ३८ र ३९ तलामा सारसज्जा मिलाउने काम गर्थे । 'मैले २०१२ नोभेम्बर महिनाको तलब पाएँ,' २०१० जुलाई १४ तारिख कतार आइपुगेका डेड गाउँ, नवलपरासीका दुर्गाबहादुर विकेले भने ।

उनी इलेक्टि्रकलको काम गर्छन् । 'हामीलाई तलब नदिई झुक्काउँदै काममा लगाइरह्यो,' रुपन्देहीका २४ वषर्ीय राम अचल कुँवरले भने, 'हरेक पटक माग्दा १०, १५ दिनपछि तलब दिन्छु भन्दै टार्‍यो । त्यसपछि खानाका लागि २ सय रियाल दिन्थ्यो । तलबको हिसाबकिताब पछि गरौंला भन्दै पन्छियो ।'

सरकारी 'प्रोजेक्ट' भएकाले तलब पाउनेमा ढुक्क थिए । कम्पनीले झुलाउने गरेपछि काम बन्द पनि गरेका थिए । तर, प्रोजेक्ट सकिए लगत्तै पेमेन्ट आउने र त्यसलगत्तै तलब पाउने आश्वासन दिएकाले उनीहरूले कामलाई जारी राखेका थिए ।

कम्पनीका म्यानेजर चेक बाउन्स भएको मुद्दामा जेलमा परे । 'त्यसपछि हामी अन्योलमा परे पनि त्यस प्रोजेक्टका एक अधिकारीले यो भवन बनाएर सकिदेऊ तलब हामी दिन्छु भन्थे,' कम्पनीका सुपरभाइजर अर्घाखाँचीका कृष्णा खनालले भने, 'त्यसपछि हामी प्रोजेक्ट सिध्याउनेतिर लाग्यौं । प्रोजेक्ट अगस्टको अन्तिममा सकियो । तर, तलब पाएन ।'

त्यस प्रोजेक्ट सिद्धिएपछि अक्टोबार एकबाट काम नगरी उनीहरू क्याम्पमै बस्दै

आएका छन् ।

अदालतमा मुद्दा जारी

आफ्नो तलब र सेवासुविधासहितको माग गर्दै गत वर्षको अक्टोबर १० बाट उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि निरन्तर तारेख धाइरहेका छन् । 'अदालतले सबै कामदारले पाउनुपर्ने रकमको फैसला गरिदिएको छ,' बुढाथोकीले भने, 'तर, रकम कम्पनीबाट पाएको छैन ।' अदालतले आफ्नो खातामा रकम दाखिल गरिदिन कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । ७५ जना मध्ये सबैभन्दा बढी तलब रोकिएको कृष्णाको हो । 'मेरो ११ महिनाको ५६ हजार रियाल -१५ लाख रुपैयाँ) लिन बाँकी छ', उनले भने ।

बोइल्डरको काम गर्ने हेटौंडाका मीनप्रसाद गौतमको २९ हजार -८ लाख रुपैयाँ) पाउन बाँकी छ । 'यत्रो पैसा छोडेर कसरी घर जाने आँट आउँछ र ?,' उनले भने, 'पैसाका लागि भए पनि पर्खनु त पर्‍यो ।'

धेरैजसोले घरमा पैसा पठाउन नसकेर पारिवारिक मनमुटावसमेत परेका छन् । 'घरबाट दिनहुँ मिसकल आउँछ । पैसाको अभावमा धन भित्र्याउन र गहँु लगाउन सकिएको छैन । ट्याक्टरले अरू पैसा नदिए पनि तेलको पैसा दिनुपर्छ भनिरहेको छ रे,' धकधई गाविस, रुपन्देहीका राम अचल कुँवरले भने, 'यता आफ्नै बिजोग छ ।'

कम्पनीको लेखा विभागले सबैलाई पाउनुपर्ने तलब सिट दिएको छ । '१० हजार रियाल मुनि कसैको छैन,' उनले भने, 'कागजमा मात्रै लेखेर नहुने रहेछ ।' ८ महिनाअघिदेखि घर जान बसेका कामदार पनि स्वदेश फिर्न नपाएको ओखलढुंगाको अमरबहादुर दमाईले कान्तिपुरलाई भने ।

दूतावासले यो मुद्दाबारे थप बुझ्न जरुरी रहेको बताए । पीडितहरूले मुद्दा दूतावासलाई जिम्मा दिएर आफूहरूलाई स्वदेश पठाउन अनुरोध गरे । 'के गर्न सकिन्छ, हामी छलफल गर्नेछौं,' कार्यवाहक राजदूत गणेश ढकालले पीडितहरूसमक्ष बताए ।

एक वर्षदेखि तलबका लागि मुद्दा लड्दै आएका कामदारहरू स्वदेश फिर्नका लागि नेपाली दूतावासमा निवेदन दिँदै ।


http://www.ekantipur.com/np

0 comments

Write Down Your Responses