.jpg)
कोको हुन् ग्रीनकार्ड र पीआर बोक्ने मन्त्री ?
१८ मंसिर, काठमाडौं । विदेशी पीआर र ग्रीनकार्ड बोकेका निजामति कर्मचारीमाथि कारवाही गर्ने कानुन बनाउनका लागि संसदमा छलफल भइरहेका बेला केही मन्त्रीहरुकै पीआर तथा ग्रीनकार्ड माथि छानविन हुनुपर्ने सभासदले आवाज उठाएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा डिभी, पिआर र ग्रिनकार्डधारी कर्मचारीको विवरण माग्नुपर्ने बहस चलेको थियो ।
एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवारले भने केही मन्त्रीको समेत त्यस्तो विदेशी नागरिकता रहेको आशंका गर्दै उनीहरुमाथि छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
निजामति सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलेकाले सुनुवारको भनाइलाई बैठकमा त्यति धेरै महत्व दिइएन । तर, सभासदहरुले अर्को बैठकमा मन्त्रीको पीआरका बारे गम्भीर ढंगले कुरा उठाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा डिभी, पिआर र ग्रिनकार्डधारी कर्मचारीको विवरण माग्नुपर्ने बहस चलेको थियो ।
एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवारले भने केही मन्त्रीको समेत त्यस्तो विदेशी नागरिकता रहेको आशंका गर्दै उनीहरुमाथि छानविन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
निजामति सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलेकाले सुनुवारको भनाइलाई बैठकमा त्यति धेरै महत्व दिइएन । तर, सभासदहरुले अर्को बैठकमा मन्त्रीको पीआरका बारे गम्भीर ढंगले कुरा उठाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
आफूले जनता र मिडियाले उठाएको विषयलाई संसदभित्र प्रवेश गराएको सुनुवारले बताए । ‘निजामति विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदबाट अघि बढ्नै नदिन केही मन्त्री लागेको सुनियो’ सुनुवारले भने ‘दुई/तीनजना मन्त्रीको ग्रीडकार्ड र पीआर रहेको कुरा मिडियामा समेत आएकाले सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ’ ।
पीआर लिएका निजामति कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धी निजामति ऐन संशोधनको प्रावधानमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र शहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्काले बिरोध जनाएका थिए ।
डा. महत र रिजाल राजनीतिमा पूर्णकालीन हुनुअघि अमेरिका बसोबास गर्थे भने खड्का क्यानाडाका निवासी थिए । खड्काले विहेसमेत विदेशीसँगै गरेका छन् ।
एमाले सभासद सुनुवारले मन्त्रीहरु समेत पीआरधारी रहेको भनी समितिमा उठाएको विषयलाई छलफलमा ल्याउनुपर्ने धारणा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद चित्रवहादुर केसीले पनि राखे ।‘सरकार चलाउने व्यक्तिले दुई देशको नागरिकता लिएको हो भने त्यो भन्दा अपराध अरु हुन सक्दैन’ केसीले भने ।
तर, डीभी पीआर लिएको विषयलाई ऐन बनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया ठीक नभएको कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले बताए ।
तीन दिनभित्र पीआरधारी कर्मचारीको विवरण माग्ने निर्णय गरिसकेको राज्य व्यवस्था समितिमा निजामतिमात्र होइन, सेना प्रहरी लगायत सभासद र मन्त्रीहरुको डीभी तथा पीआरको पनि छानविन हुनुपर्ने भाग सभासदहरुले उठाएका छन् ।
0 comments
Write Down Your Responses