.jpg)
सुशील, प्रचण्ड, ओलीहरुले बाउसे गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ
डा. प्रदीप भट्टराई
माओवादीले २०५२ सालमा केही भरुवा बन्दुकका भरमा जनयुद्ध सुरु गर्यो । १० वर्षमा त्यसले सिर्जना गरेको अप्रिय चित्र आज हामी सबै सामु जाहेर छ । खाटा बसेका घाउहरु, अझै वर्सौसम्म हामीलाई सुम्सुम्याउन पुग्छ ।
यो त जावो केही भरुवा बन्दुकले उठाएको फिनिक्सको कुरा थियो । जसलाई न संविधानको सुरक्षा कवच थियो, न कुनै कानून र ऐनको । त्यस कालखण्डका लागि त्यो एक किसिमको असंवैधानिक अनि अवैधानिक क्रियाकलाप थियो । एक किसिमले विम्वमा भन्ने हो भने त्यो उहिलेको तरबारको कुरा पनि थियो ।
अहिलेको कुरा गरौं । नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामै राखेर मौलिक हकका रुपमा यसलाई अजर र अम्बर नै बनाइदियो । यो आफैंमा खराब हैन, प्रगतिशील कानूनी प्रावधान भएको एक सभ्य मुलुकको द्योतक थियो । मुलुकको मूल कानून संविधानका आधारमा ऐन बने, नियमावली बने । मुलुकमा २०४६ साल ल्याउन त्यतिबेलाको मिसन पत्रकारिता (अहिलेको तथाकथित व्यावसायिक पत्रकारिताले हैन ) ले निर्वाह गरेको भूमिकाको बोनसका रुपमा यस्ता प्रावधानहरु पनि ल्याइए कि एउटै व्यक्ति या परिवारले सारा मिडिया चलाउन पाउने वरदान नै पायो । प्रकाशन र प्रसारण मात्र हैन, वितरण पनि । एउटै परिवारलाई छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, सबै दिइयो । अन्तरिम संविधान, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीति र नेताहरुप्रतिको वितृष्णा के चाहियो र, धैर्यता नभएको मुलुकका लागि एउटा पाँच टाउके मिडिया टाइकुन जन्म्यो । जसले गर्दा, प्रकारान्तरमा एक किसिमको गजबको मिडिया हेजेमनी सिर्जना भयो । हेजेमनीको नेपालीमा ठ्याक्क अर्थ त हुँदैन तर यसलाई दादागिरी भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिलेको कुरा गरौं । नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामै राखेर मौलिक हकका रुपमा यसलाई अजर र अम्बर नै बनाइदियो । यो आफैंमा खराब हैन, प्रगतिशील कानूनी प्रावधान भएको एक सभ्य मुलुकको द्योतक थियो । मुलुकको मूल कानून संविधानका आधारमा ऐन बने, नियमावली बने । मुलुकमा २०४६ साल ल्याउन त्यतिबेलाको मिसन पत्रकारिता (अहिलेको तथाकथित व्यावसायिक पत्रकारिताले हैन ) ले निर्वाह गरेको भूमिकाको बोनसका रुपमा यस्ता प्रावधानहरु पनि ल्याइए कि एउटै व्यक्ति या परिवारले सारा मिडिया चलाउन पाउने वरदान नै पायो । प्रकाशन र प्रसारण मात्र हैन, वितरण पनि । एउटै परिवारलाई छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, सबै दिइयो । अन्तरिम संविधान, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीति र नेताहरुप्रतिको वितृष्णा के चाहियो र, धैर्यता नभएको मुलुकका लागि एउटा पाँच टाउके मिडिया टाइकुन जन्म्यो । जसले गर्दा, प्रकारान्तरमा एक किसिमको गजबको मिडिया हेजेमनी सिर्जना भयो । हेजेमनीको नेपालीमा ठ्याक्क अर्थ त हुँदैन तर यसलाई दादागिरी भन्दा फरक पर्दैन ।
परिणाम के भयो ?, चित्र सबैका सामु प्रष्ट छ, उसको गुडबुकमा पर्न र मिडिया डार्लिंग बन्न मिडिया जंकीहरुको प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । यतिसम्म कि सर्वोच्च अदालत परिसरमा सांसदको बिल्ला हल्लाउदै ऐक्यवद्धता जनाउन पुग्न मुलुकका ठूला पार्टीका ठूला नेता र सांसदहरु नै पुग्न थाले । मानौं, सर्वोच्च अदालत मालिकको खेत हो, असार १५ का दिन लगाइएको बेठीमा रोपाइँ गर्न पुगेका हुन् उनीहरु । ज्यालामा उनीहरुले पाउनेछन्, वर्षभरि मिडियामा ठाउँ, केही इन्फोमर्सियल र केही एड्भोटरियल पनि । त्यहीँ बेलादेखि सुरु गरियो, उनीहरुका कोटेसन, क्लिप र बाइटहरु, प्रेस स्वतन्त्रताका लागि ऐक्यवद्धता । यी मालिकहरुले ब्रोडसिटको ट्याब्लाइजेसन गर्दा २०४६ साल ल्याउन जीवनको प्रवाह नगरी मिसन पत्रकारिता गरेका साप्ताहिक पत्रिकाहरु मरिरहेका छन् ? खोलो तर्यो, लौरो बिस्र्यो भनेझैं खोइ तिनीहरुलाई सम्झेका यी मिडिया जंकी र डार्लिंगहरुले । यी मालिकहरु त उनीहरुले रोपेको सव्तन्त्रतामा आफ्नो व्यापार गर्न आएका व्यापारीहरु न हुन् । जब नोक्सान हुन्छ, यी मालिकले ब्यापार बन्द गर्छन् र चाउचाउ या यस्तै फाइदा हुने अर्को व्यापार गर्छन् । तर, त्यतिबेला पनि प्रजातन्त्रका लागि मिसन पत्रकारिता गर्नेहरु पत्रकारिता नै गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रश्न प्रेस स्वतन्त्रताको कलेबरमा आए पनि यो त्यति सपाट प्रश्न हैन । के सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन रहेको मुद्दामा उसकै परिसरमा गएर यस्तो असार १५ मच्चाउन मिल्छ ? त्यो पनि कानून बनाउनेहरु नै खेताला गएर । अझ, त्यसबाट प्रभावित भएर सर्वोच्च अदालत नै थुरथुर काप्छ र स्वयं मालिक हाजिर हुनुपर्ने आफ्नै आदेश बदल्दै मालिकले लिखित जवाफ दिए पनि हुन्छ भन्ने अर्को आदेश जारी गर्छ । अनि माननीय खेतालाहरु दही चिउरा खान बाहिरिन्छन् । हैन, के भैरहेको छ यो मुलुकमा ? प्रश्न गम्भीर छ ।
उता, नेपाली आमसञ्चारकर्मीहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आपतकालिन वैठक बस्छ र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा कवच पठाइदिन्छ । मुलुकभरका पाँचसय काला कोटहरु मालिकको सेवामा हाजिर हुन्छन् । अनि, मालिकको च्याम्वरका पाहुनाहरु अर्को गोपाल खनाल हुने क्यूमा बसेको बिर्सदैं हेडलाइन मिलाइरहेका हुन्छन्, पक्षमा वहस गर्न पाँचसयको वकालतनामा, ऐक्यवद्धता जनाउन शीर्ष व्यक्तित्वहरु सर्वोच्चमा ।
केही मानिसहरु यो दृश्यलाई जति हल्का ढंगले लिइरहेका छन्, यो त्यस्तो हुँदै हैन । ती खेतालाहरु चाहे सर्वोच्च अदालतमा रोपाइ गर्न पुगेका हुन् या सञ्चारग्राममा बसेर प्रेस स्वतन्त्रताको ज्याकेट पठाउने हुन् या पाँचसय थान काला कोट हाजिर गराउने पेटीठेकेदारहरु हुन् आफ्नो खुशीले त्यसो गरिरहेका छैनन् । त्यति मात्र हैन, सर्वोच्च अदालतले आफैं चाहेर मात्रै ब्याक गियर आदेश जारी गरेको पनि हैन । यी सबै तथ्यहरुलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गरियो भने एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ, यो सबै मिडिया हेजेमनीको परिणति हो । राज्यले वैधानिकरुपमा छापा, रेडियो, टेलिभिजिन, डीटीएच, अनलाइन सबै दिएर पाँचटाउके मिडिया टाइकुन बनाएको परिणाम हो । जाबो केही संख्यामा भरुवा बन्दुकले उठेको आन्दोलनले त मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्यायो भने अक्षर,आवाज, दृश्य त्यो पनि २१औं शताव्दीको डिजिटल प्रविधिमा कसैको पाउमा चढाएपछि हुने यस्तै हो । यो त टेलर मात्रै हो, रामचन्द्र, योगेश, गगनहरु नै दर्शक भए पुग्छ । तर, जब भोलि चलचित्र चल्छ, त्यहाँ सुशील, प्रचण्ड, ओलीहरुले बाउसे गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, यो तर्कका लागि तर्क मात्र हो । यो त्यस्तो हैन, आमसञ्चारको एक अध्येताले नेपाली तथाकथित कर्पोरेट मिडियामा पछिल्लो समय छाएको हेजेमनी ट्रेन्डमा आधारित रहेर गरेको विश्लेषण हो । हो, मालिकहरुलाई मिडियाको अस्मिताको रक्षा गर्नुपर्ने र उनीहरुका जोजोम्यानहरुलाई आफ्नो विवेक बोल्नुपर्ने भए मिडियाको अथाह शक्तिको दुरुपयोग पो हुन्छ कि भन्ने कुराले सचेत बनाउन सक्थ्यो । तर, यहाँ त्यस्तो हैन, मिडियाको त्यो मर्म बुझेका न मालिक छन् न उनीहरुका कारिन्दा । केही वर्ष पहिले एक मालिकले आफ्नो वार्षिकोत्सवमा ठाडै भनेका थिए, जबसम्म …………. रहन्छ यो देशमा लोकतन्त्र रहन्छ । योभन्दा ठूलो दुस्साहसी उद्दहरण के हुन सक्छ ? तर, त्यो पनि यो देशका राजनतिक दल र नेताहरुले मजैले पचाए । सिसाको घरमा बसेका उनीहरुले मिडियाको गुलेली र मट्यांग्रा लिनेसँग विवाद गर्न आवश्यक ठानेनन् । त्यही क्रम बढ्दै जाँदा अहिले यी दृश्यहरु देखिएका हुन् । यी दृश्यहरु दोहोरिदै जाँदा अबको १० वर्षमा नेपालमा मिडिया हेजेमनी कहाँ पुग्छ, अनुमानको विषय मात्र हुनसक्छ ।
मालिक र उनीहरुका जोजोम्यानहरुले के बुझेका छैनन् भने प्रेस स्वतन्त्रता जनताका लागि हो, मालिकका लागि हैन । समाचारका आधारभूत तत्वहरु नै नपुर्याई आफ्नो स्वार्थ र व्यापारका लागि पर्चा निकालेर जनताका लागि पत्रकारिता हुदैन । अझ मालिकले मिडिया चाउचाउ उद्योगजस्तो हैन भन्न त जाने तर के जानेनन् भने प्रेसको असली मालिक जनता हुन् । पैसा हाल्दैमा कार्पेट मालिकजस्तो मिडियाको मालिक बन्न पाइदैन ।
प्रश्न आमनागरिकको सूचनाको अधिकार र मिडियाको प्रेस तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हो भने त्यसमा कही कतै सम्झौता हुनु हुदैन । तर, त्यसमा पनि बुझ्न के जरुरी छ भने सर्त विनाको स्वतन्त्रता हुँदैन, छाडातन्त्र हुन्छ । स्वतन्त्रताको सर्त हो जिम्मेवारी । पछिल्लो समय नेपाली मिडिया र त्यसका मालिकहरु कति जिममेवार भैरहेका छन् ? त्यसको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । कुनै कुराको औचित्य विना सन्दर्भ हुदैन । काल र दीकले बनाउने हो सन्दर्भ, त्यसमा हामी कति सचेत छौ, प्रश्न यो पनि हो ।
गत बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म मुलुकको तेस्रो अंग न्यायपालिकाको एपेक्स बडी सर्वोच्च अदालत परिसरमा चौंथो अंगका नाम जे जस्तो वाच डगको भूमिका निर्वाह गरियो, त्यो एडमन्ड वर्कको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । रोपाइँ आयोजना गर्ने र खेताला जानेहरुले जे गरे, त्यो स्वतन्त्र अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गराउने चाल थियो । त्यसमा परोक्षमा जे जस्ता कुराहरु भए, ती सबै मिडिया हेजेमनीका टेलर थिए, चलचित्र त त्यसपछि मात्र सुरु हुने हो ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, बाँच्दाको जन्ती मर्दाको मलामी । तेस्रो अंगको आंगनमा चौथो अंगको रोपाइँमा सहभागी खेतालाहरु प्रेस स्वतन्त्रताका जन्ती थिए या मलामी ? त्यो त समयले नै बताउला । अहिलेका लागि यति भन्न सकिन्छ, तिनीहरु मिडिया हेजेमनीको उर्दीमा निहुर मुन्टी न लगाएर हाजिर भएका मिडिया जंकी र मिडिया डार्लिंगहरु थिए । आगे, उनीहरुकै मर्जी ।
नेपालीमा एउटा उखान छ, बाँच्दाको जन्ती मर्दाको मलामी । तेस्रो अंगको आंगनमा चौथो अंगको रोपाइँमा सहभागी खेतालाहरु प्रेस स्वतन्त्रताका जन्ती थिए या मलामी ? त्यो त समयले नै बताउला । अहिलेका लागि यति भन्न सकिन्छ, तिनीहरु मिडिया हेजेमनीको उर्दीमा निहुर मुन्टी न लगाएर हाजिर भएका मिडिया जंकी र मिडिया डार्लिंगहरु थिए । आगे, उनीहरुकै मर्जी ।
दृष्टी साप्ताहिकबाट साभार
0 comments
Write Down Your Responses